पढ़ने वालों को स्मार्टफोन और स्कूटी, 5 रुपये में जरूरतमंद को भोजन पढ़िए भाजपा का घोषणापत्र
बता दें कि बीजेपी ‘उन्नत त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा’ विजन के साथ अपने चुनावी अभियान को अंजाम दे रही है. इसी अभियान के तहत जारी किए गए चुनावी घोषणापत्र में आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों, महिलाओं, छात्र-छात्राओं, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और किसानों पर फोकस किया गया है. बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में क्या-क्या वादे किए गए, आइए इन प्वाइंट्स में समझते त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा. मतगणना दो मार्च को होगी. इस दिन त्रिपुरा के अलावा दो और पूर्वोत्तर राज्यों- मेघालय और नगालैंड के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे.
बीजेपी के घोषणापत्र की बड़ी बातें
- धार्मिक गुरु अनुकुल चंद्र के नाम पर सभी के लिए सस्ते पके हुए भोजन की योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत सभी के लिए पांच रुपये में भोजन मिलेगा.
EWS परिवार को बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये का ‘बालिका समृद्धि बांड’ दिया जाएगा.
कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी.
कॉलेज जाने वाले 50,000 छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे.
पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे.
सभी पात्र भूमिहीन नागरिकों के जमीन के पट्टे किए जाएंगे.भूमिहीन किसानों को 3,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी
चूंकि विधानसभा की एक तिहाई सीटों (20) में आदिवासी मतदाता निर्णायक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए आदिवासी क्षेत्रों को ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी.
‘त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद’ (TTAADC) का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि प्रस्तावित 125वें संविधान संशोधन विधेयक के ढांचे के भीतर अधिक स्वायत्तता और अतिरिक्त विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की जा सकें.
त्रिपुरा जनजाति विकास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (STs) के परिवारों को 5,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी.
जनजातीय संस्कृति और अध्ययन के अनुसंधान, प्रचार और संरक्षण के लिए गंडाचेर्रा में महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.
अगरतला में एक क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी.
सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम में आदिवासी भाषा ‘कोकबोरोक’ को विषय के रूप में शामिल किया जाएगा.
रबर और बांस पर आधारित उद्योग-विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जाएगा. इसमें बढ़ाए जाने वाले 2,000 रुपये राज्य सरकार देगी.
आदिवासियों के लिए प्रथागत न्यायालय स्थापित किए जाएंगे ताकि आदिवासी प्रथागत कानूनों और प्रथाओं का संरक्षण हो सके.- बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय एक बड़े सभागार में अपने कार्यकर्ताओं के सामने घोषणापत्र जारी किया, जिसमें नौकरी या राज्य के 1.9 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन और महंगाई भत्ता देने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया. घोषणापत्र जारी करने के बाद नड्डा ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हम त्रिपुरा को ‘DTH’- विकास (डिवेलपमेंट), परिवर्तन (ट्रांसफॉर्मेशन) और सद्भाव (हॉरमनी) के रास्ते पर ले जाएंगे.’’
