Pulses : आने वाले वर्ष में घट सकती हैं दालों की कीमत, जाने क्या है केंद्र सरकार का प्लान
देश में महंगाई की बात छुपी नहीं है. हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है. सरकार से जनता शिकायत भी करती है. सरकार भी महंगाई को लेकर चिंतित है. पेट्रोल डीजल के साथ ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खासा महंगाई की मार पड़ी है. केंद्र सरकार भी इस महंगाई को देख कर चिंतित है. सरकार कुछ नई योजनाएं बना रही है, जिससे दालों के मूल्य को कम किया जा सके. दालों को मध्यम वर्ग द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है. दालों पर महंगाई होने से मध्यम वर्ग के लोगों का बजट बिगड़ जाता है.
विदेशों से खरीद के साथ ही देश में अधिक उत्पादन के लिए प्रयास : Pulses
दालों की बढ़ती कीमत को देखते हुए सरकार भी चिंतित है. हालांकि भारत में ठीक ठाक दालों का उत्पादन होता है. लेकिन अधिक आबादी के कारण हमे विदेशों से भी खरीद करनी पड़ती है. भारत में दालों के शौकीन हैं लोग परंतु उस स्तर पर बुबाई नहीं हो पाती है. दालों की बढ़ती कीमतों को लेकर बैठक हुई. बैठक में सरकार ने आयात प्रक्रिया को सरल बनाने की बात कही.. इसके अलावा सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए संकेत दिए हैं. यदि आयात की प्रक्रिया सरल हो जाए, घरेलू उत्पादन में थोड़ी सी बढ़त हो तो दालों की कीमत को नियंत्रित किया जा सकता है.
उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहन पर विशेष ध्यान दे रही सरकार : Pulses
केंद्र सरकार अलग अलग देश में हो रहे दाल उत्पादन पर नजर रख रही है. म्यामांर में दाल उत्पादन बढ़ने के संकेत मिले हैं. इसके अलावा अफ्रीकी देशों में दालों की बुवाई एरिया में वृद्धि की रिपोर्ट सामने आ रही हैं. दलहन का पूरा ब्यौरा अगस्त, 2023 से उपलब्ध होगा. दालों के आयात करने की व्यवस्था को और सरल किया जा रहा है. केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि भारत में इस साल दाल की पैदावार अच्छी हुई है. यहां भी उत्पादन ठीक होने की उम्मीद है.
अगले वर्ष यानी 2023 में सस्ती हो सकती है कीमत
दलहन संघ की बैठक में सरकार ने कहा कि एक्सपोर्टर को दालों के आयात करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी. सरकार की पूरी कोशिश है कि वर्ष 2023 में देश में सस्ती कीमतों पर दाल उपलब्ध हो. बता दें कि भारत में दाल की डिमांड और सप्लाई में करीब 25 लाख टन का अंतर है. यानि देश मेें 25 लाख टन विदेशों से एक्सपोर्ट की जाती है. घरेलू उत्पादन बढ़ाकर इसी अंतर को कम करने की कोशिश में केंद्र सरकार जुटी है.
