Nikay Chunav : ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में कल भी होगी सुनवाई, जानिए अब तक किस निर्णय पर पहुंची है अदालत

निकाय चुनाव (Nikay Chunav) के लिए अधिसूचना होने की तारीख लगातर आगे बढ़ती जा रही है. हाई कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी. नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है. याची ने ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के हस्तक्षेप की अपील की गई है. हाई कोर्ट ने सरकार को तलब कर जबाब माँगा है.

यदि कल नहीं आया फैसला तो लम्बा टल जाएगा चुनाव : Nikay Chunav

पहले आशंका ये जताई जा रही थी कि अगर निकाय चुनाव पर 22 दिसंबर से पहले अदालती फैसला नहीं आता है तो दिक्कत होगी. हाईकोर्ट में 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक अवकाश रहेगा. जबकि यूपी बोर्ड के एग्जाम 16 फरवरी से शुरू हो जाएंगे. ऐसे में अप्रैल मई के पहले चुनाव कराने की नौबत नहीं आएगी. बीजेपी जैसे बड़े दल भी नगर निकाय चुनाव की तारीख अब तीन से चार महीने खिसकने की बातें कर रहे हैं.

कल भी होगी सुनवाई, फैसला होने के आसार नहीं

मंगलवार को मामले के सुनवाई हुई जो बुधवार को भी जारी रहेगी. राज्य सरकार का कहना था कि मांगे गए सारे जवाब, प्रति शपथपत्र में दाखिल कर दिए गए हैं. इसपर याचियों के वकीलों ने आपत्ति करते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगे जाने की गुजारिश की जिसे कोर्ट ने नहीं माना. उधर, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने इस मामले को सुनवाई के बाद जल्द निस्तारित किए जाने का आग्रह किया. कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई जारी है.

याची द्वारा सीट के रोटेशन का मुद्दा उठाया गया था : Nikay Chunav

उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतों का आरक्षण 5 दिसंबर को जारी किया गया था. निकाय के वार्ड का आरक्षण पहले ही जारी हो चुका है. यूपी की 762 निकाय में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई हैं. 545 नगर पंचायत के आरक्षण में 182 महिलाओं को, 26 एससी महिला, 48 एससी, 49 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग, 107 महिला, और 217 अनारक्षित हैं. पिछली बार बरेली की 20 में से 12 निकाय ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित थी, लेकिन नए आरक्षण में एक भी निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है. इसीलिए यह मामला कोर्ट में गया था.