Salary and Pension Increased : इन दो राज्यों ने वेतन, पेंशन और DA में की बढ़ोत्तरी, जानिए किसको मिलेगा फ़ायदा
Salary and Pension Increased : दो राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है, साथ ही रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा इन राज्यों की सरकार ने नई नौकरियों का भी ऐलान किया है. यह दोनों राज्य का कांग्रेस शासित है और दोनों राज्यों में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होना भी तय हुआ है. एक रिपोर्ट के मुताबिक दो राज्य 2023-24 के बजट की घोषणाओं से आगे निकलकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर चुके हैं. इसके अलावा यहां की सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को भी पेश किया है. छत्तीसगढ़ के सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के अलावा महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की है. वही राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन में इजाफा किया है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर बढ़ाया डीए
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से लेकर कई उपायों के एलान के साथ ही विपक्ष के सरकार को घेरने की योजना पर पानी फेर दिया. भूपेश बघेल ने 2,000 करोड़ के कई उपायों की घोषणा की. इसके साथ ही बघेल ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का एलान किया. यह एक महीने के भीतर दूसरी बढ़ोतरी है. इससे पहले कैबिनेट बैठक के दौरान 5 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी. अब इस राज्य के पांच लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर मिलेगा.
संविदा कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ा : Salary and Pension Increased
इसके अलावा, भूपेश बघेल ने 37,000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 फीसदी की बढ़ोतरी का एलान किया, जिससे राज्य सरकार के ऊपर 350 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा. बघेल की अन्य घोषणाओं में दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4,000 की मासिक बढ़ोतरी है, जिससे सरकार पर 240 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. 1,650 अतिथि शिक्षकों के लिए 2,000 की मासिक वेतन होगी, जिससे 4 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
राजस्थान सरकार ने बढ़ाया पेंशन
राजस्थान सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक विधेयक पेश किया, जिसके तहत 100 दिन तक काप पूरा कर लेने के बाद भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 25 दिन और काम कर सकता है. अगर राज्य सरकार रोजगार देने में असमर्थ है तो वह अनिवार्य रूप से बेरोजगारी भत्ता देगी.
इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा, एकल महिला की श्रेणी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पेंशन में दो किस्तों में आधार दर पर सालाना 15 फीसदी की बढ़ोतरी का एलान किया गया है, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जुलाई में 5 प्रतिशत और जनवरी में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.
